गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी नाशिक मनपाची कोंडी; “आत्ता प्रदूषण होते आहे की नाही तेवढेच सांगा!” – माननीय उच्च न्यायालयाचा थेट सवाल ..
गोदावरी प्रदूषणप्रकरणी नाशिक मनपाची कोंडी; “आत्ता प्रदूषण होते आहे की नाही तेवढेच सांगा!” – माननीय उच्च न्यायालयाचा थेट सवाल ..
गोदावरी नदी पुनर्जीवन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “आत्ता प्रदूषण होते आहे की नाही तेवढेच सांगा!” अशा अत्यंत थेट आणि कडक शब्दांत न्यायालयाने मनपा प्रशासनाला जाब विचारला. २०१२ सालापासून सुरू असलेल्या या जनहित याचिकेत (राजेश पंडित विरुद्ध मनीषा खत्री आणि इतर) काल, २२ जुलै २०२६ रोजी माननीय न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि माननीय न्यायमूर्ती कमल खट्टा यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.
१००% मलजल प्रक्रियेची मुदत टळली. उच्च न्यायालयाने आणि ‘नीरी’ने (NEERI) दिलेल्या आदेशानुसार, मार्च २०१५ पर्यंत शहरातील १००% मलजल एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक होते. त्यानंतर २०१८ च्या अंतिम आदेशातही न्यायालयाने याचे पुनरुच्चार केले होते. मात्र, अनेक वर्षांनंतरही गोदावरीतील प्रदूषण थांबलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचा अवमान झाला की नाही? तपासणीचे आदेश याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य आहे का आणि न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान झाला आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी खंडपीठाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. माननीय न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, नाशिक महानगरपालिकेने याचिकाकर्त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत गोदावरी नदीच्या पाण्याचे नमुने (Samples) घ्यावेत.
सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश; मंगळवारी पुढील सुनावणी.
नदी पात्रातील वेगवेगळ्या ठिकाणांहून घेतलेल्या या नमुन्यांचा अधिकृत तपासणी अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत (२७ जुलै २०२६) न्यायालयासमोर सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे मंगळवारी, २८ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार असून, मनपावर अवमानतेची कारवाई करायची की नाही, यावर न्यायालय निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
या कडक भूमिकेमुळे गोदावरी प्रदूषणमुक्तीच्या लढ्याला आता मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
