कालाहांडी, रायगढ़ा और कोरापुट में “पहाड़ बचाओ – नदियाँ बचाओ यात्रा”
कालाहांडी, रायगढ़ा और कोरापुट में “पहाड़ बचाओ – नदियाँ बचाओ यात्रा”
__
डॉ. राजेंद्र सिंह, सुदर्शन दास (अध्यक्ष, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन – आरजीपीआरएस तथा महानदी बचाओ आंदोलन के संयोजक), बूलीसेठी सत्यानारायण (राष्ट्रीय संयोजक, जल बिरादरी), वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर दास तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक तथ्य-जांच एवं एकजुटता दल ने 1 से 3 जून तक खनिज-संपन्न जिलों कालाहांडी, रायगढ़ा और कोरापुट में तीन दिवसीय **“पहाड़ बचाओ – नदियाँ बचाओ यात्रा”** आयोजित की।
इस यात्रा का उद्देश्य उन क्षेत्रों की जमीनी वास्तविकताओं को समझना था जहाँ Vedantaऔर अन्य कॉर्पोरेट समूह बड़े पैमाने पर खनन परियोजनाएँ चला रहे हैं, तथा यह आकलन करना था कि इनका आदिवासी समुदायों, वनों, जलधाराओं, नदियों और दक्षिण ओडिशा के नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
## पहाड़: जीवन और नदियों का स्रोत
यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित तथ्य को रेखांकित किया गया कि पहाड़ केवल खनिजों के भंडार नहीं हैं, बल्कि वे नदियों, जलधाराओं और भूजल प्रणालियों के उद्गम स्थल भी हैं।
नियमगिरि पहाड़ियाँ, सिजिमाली, कुटरूमाली, कार्लापाट, बालदा पहाड़ियाँ और देओमाली जैसी पहाड़ियाँ विशाल जल-टावरों की तरह कार्य करती हैं। ये वर्षा जल को संचित करती हैं, भूजल भंडारों को पुनर्भरित करती हैं और ऐसी बारहमासी जलधाराओं को जीवित रखती हैं जो कृषि, वनों और नीचे बसे मानव समुदायों को सहारा देती हैं।
खुली खदान (ओपन-कास्ट) खनन द्वारा इन पहाड़ों का विनाश केवल स्थानीय पारिस्थितिकी को ही नहीं, बल्कि ओडिशा की दीर्घकालिक जल सुरक्षा को भी खतरे में डालता है। जब पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को विस्फोटों और खुदाई द्वारा खंडित कर दिया जाता है, तो नदियों और भूजल को पोषित करने वाली प्राकृतिक जल प्रणालियाँ अपूरणीय क्षति झेल सकती हैं। इसलिए पहाड़ों को बचाने का संघर्ष नदियों, वनों, जैव विविधता और लाखों लोगों की आजीविका को बचाने का भी संघर्ष है।
## सिजिमाली का दौरा: घिरा हुआ एक क्षेत्र
1 जून को दल ने रायगढ़ा जिले के सिजिमाली की तलहटी में स्थित गाँवों का दौरा किया और प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध कर रहे आदिवासी निवासियों से व्यापक बातचीत की।
स्थानीय समुदायों ने बताया कि वे वर्ष 2023 से इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि खनन अधिकार ग्राम सभाओं की स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति लिए बिना प्रदान किए गए, जबकि इसकी आवश्यकता पेसा अधिनियम (PESA), वन अधिकार अधिनियम तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा के अंतर्गत है।
ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की कि प्रस्तावित खनन से वन नष्ट होंगे, जल स्रोत प्रदूषित होंगे, कृषि प्रभावित होगी और अंततः आदिवासी समुदायों को अपनी पैतृक भूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
दल ने खनन-विरोधी आंदोलन से जुड़े लोगों से कथित धमकियों, पुलिस कार्रवाई और उत्पीड़न के अनेक विवरण सुने। ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों और परियोजना से जुड़े कर्मियों ने कई बार लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को दबाने का प्रयास किया।
विशेष रूप से 7 अप्रैल की घटनाओं के बारे में सुनाई गई बातें चिंताजनक थीं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, भोर से पहले पुलिस सिजिमाली की तलहटी में स्थित कांतामाल गाँव में पहुँची, ग्रामीणों के साथ मारपीट की, आँसू गैस का प्रयोग किया और कई आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में अनेक लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली।
तथ्य-जांच दल ने कांतामाल और आसपास के गाँवों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। क्षेत्र में व्याप्त भय और अनिश्चितता का वातावरण स्पष्ट दिखाई दिया। इसके बावजूद ग्रामीणों ने अपने पहाड़ों, वनों और जल स्रोतों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।
## भवानीपटना में बौद्धिक संवाद
1 जून की शाम दल ने भवानीपटना में **“पहाड़ बचाओ, नदियाँ बचाओ”** विषय पर एक सार्वजनिक संवाद आयोजित किया। इसमें बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पर्यावरणविदों, पत्रकारों और चिंतित नागरिकों ने भाग लिया।
वक्ताओं ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से ओडिशा में उत्पन्न हो रहे पारिस्थितिक संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यद्यपि खनन से अल्पकालिक राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन वनों, पहाड़ों और जल प्रणालियों के विनाश से उत्पन्न दीर्घकालिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागतों को प्रायः सरकारी आकलनों में उचित महत्व नहीं दिया जाता।
प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समुदायों के अधिकारों का बलिदान देकर और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संपत्तियों को नष्ट करके सतत विकास हासिल नहीं किया जा सकता।
## आदिवासी नेताओं की रिहाई की मांग
2 जून को प्रतिनिधिमंडल ने खनन-विरोधी आंदोलन से संबंधित मामलों में जेल में बंद आदिवासी नेताओं से मिलने का प्रयास किया। हालांकि, बताया गया कि जेल प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।
इसके बाद दल ने भवानीपटना में एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण कारावास में रखे गए आदिवासी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की जोरदार मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने कालाहांडी और पूरे ओडिशा के लोगों से आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों, वनों, पहाड़ों और जल स्रोतों की रक्षा के लिए उनके साथ एकजुटता दिखाने की अपील की।
## कोरापुट और बालदा पहाड़ियों का दौरा
इसके बाद यात्रा कोरापुट जिले पहुँची, जहाँ चल रही और प्रस्तावित खनन परियोजनाओं को लेकर इसी प्रकार की चिंताएँ उभर रही हैं। दल ने बालदा पहाड़ियों के आसपास के गाँवों का दौरा किया, जहाँ एक अन्य बड़ी बॉक्साइट खनन परियोजना पर विचार किया जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय समुदायों के साथ विस्तृत चर्चा की। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि खनन से वन, जलधाराएँ और उनकी पारंपरिक आजीविकाएँ प्रभावित होंगी। कई लोगों ने बताया कि पहाड़ उनकी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक परंपराओं और आर्थिक अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा हैं।
दल ने देखा कि परिस्थितियाँ तनावपूर्ण होने के बावजूद स्थानीय समुदाय अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। विभिन्न गाँवों में एक ही संदेश उभरकर सामने आया—वन, पहाड़ और जलधाराएँ केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और अस्तित्व का आधार हैं।
## राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात
कोरापुट प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जिनमें रामचंद्र कदम (पोटांगी के विधायक और ओडिशा कांग्रेस विधायक दल के नेता), रूपक तुरुक तथा अन्य नेता शामिल थे।
अनुसूचित क्षेत्रों में खनन के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विस्तृत चर्चा के बाद जुलाई में **“पहाड़ बचाओ, नदियाँ बचाओ, आदिवासियों को बचाओ”** विषय पर एक बड़े सम्मेलन के आयोजन का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में जन आंदोलनों, पर्यावरण संगठनों, आदिवासी प्रतिनिधियों, राजनीतिक नेताओं, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों के शामिल होने की उम्मीद है, ताकि ओडिशा के पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा सके।
## पारिस्थितिक न्याय का आह्वान
“पहाड़ बचाओ – नदियाँ बचाओ यात्रा” एक स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त हुई कि ओडिशा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। राज्य को यह तय करना होगा कि उसके पहाड़ों को केवल खनिज भंडार के रूप में देखा जाएगा या ऐसे जीवंत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जो नदियों, वनों, जैव विविधता और मानव जीवन को सहारा देते हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि वास्तविक विकास वही है जो पारिस्थितिक सीमाओं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करे। पहाड़ों की रक्षा केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि ओडिशा की नदियों, कृषि, संस्कृति और जल सुरक्षा के भविष्य की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है।
यात्रा में अन्य प्रतिभागियों में सरोज बाग (महासचिव, आरजीपीआरएस), अब्दुल साजिद, डेविड फिलिप तथा कई स्थानीय कार्यकर्ता और सामुदायिक नेता शामिल थे।
