डॉ. राजेंद्र सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पहाड़ियों, जंगलों, जल निकायों और तटीय क्षेत्रों की तत्काल सुरक्षा का आह्वान किया
डॉ. राजेंद्र सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पहाड़ियों, जंगलों, जल निकायों और तटीय क्षेत्रों की तत्काल सुरक्षा का आह्वान किया
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विशाखापत्तनम -विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, हम 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन को याद कर रहे हैं- वह ऐतिहासिक क्षण जब पर्यावरण संबंधी चिंताएं वैश्विक स्तर पर केंद्र में आईं। भारत, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, विकासशील देशों का चैंपियन बनकर उभरा, जिसने पर्यावरण न्याय की वकालत करते हुए हमारे विकास के अधिकार का समर्थन किया। आज, सतत विकास के वे मूलभूत सिद्धांत और हमारे साझा संसाधनों की रक्षा करने का दायित्व पहले से कहीं। अधिक प्रासंगिक हैं।
डॉ. राजेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत इन अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 253 का हवाला दिया, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने से संबंधित है। उन्होंने महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश को लेकर गंभीर चेतावनी दी और राज्य की प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए तत्काल प्रशासनिक और राजनीतिक कार्रवाई का आग्रह किया।
इसके अलावा, भारत सरकार के पूर्व सचिव, ई.ए.एस. सरमा ने गूगल-राइडन-अदानी डेटा सेंटर को कंबालकोंडा वन्यजीव अभयारण्य से 1.53 किमी के भीतर स्थित करने को लेकर गंभीर नियामक चूक (regulatory lapse) की ओर इशारा किया है। परिणामस्वरुप, उन्होंने मांग की है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MEFCC) राज्य द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द करे और इस परियोजना का वर्तमान वर्गीकरण बदलने के लिए इसे ‘श्रेणी A’ (Category A) परियोजना के रूप में कठोर मूल्यांकन (rigorous appraisal) के लिए अनिवार्य करे।
विशाखापत्तनम में प्रमुख पर्यावरणीय चिंताएं:
जल निकायों और जलग्रहण क्षेत्रों का विनाशः डॉ. सिंह ने कोल्लेरू झील, विभिन्न नदियों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों सहित महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि के गंभीर क्षरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से मुदसरतोवा जलाशय और कोंडाकरला आवा का नाम लिया, जो आंध्र प्रदेश में पारिस्थितिक रूप से प्रमुख आर्द्रभूमि और अप्रयुक्त इको-टूरिज्म स्थल है।
पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र उल्लंघनः डेटा सेंटरों और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को तारालावडा, कंबालकोंडा, मुदसरलोवा और भोगपुरम की कृषि भूमि जैसे निर्दिष्ट पारिस्थितिक संबेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किए जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई, अक्सर बिना किसी व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के।
तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) उल्लंघनः डॉ. सिंह ने नोट किया कि राज्य सरकार पिछली सरकार की तरह ही तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंडों के उल्लंघन की अनुमति दे रही है। CRZ नाजुक तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, सरकार को औद्योगिक विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिए इन मानदंडों में ढील देने के बजाय उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए।
प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्यः चल रहे प्रदूषण मामले (WP PIL 248/2020) के संबंध में, डॉ. सिंह ने चिंता व्यक्त की कि पर्यावरण मंत्री की नियुक्ति के बावजूद, नागरिकों को अभी भी न्यायिक हस्तक्षेप के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि गोदावरी नदी में 75 MLD (मिलियन लीटर प्रति दिन) सीवेज गिरने के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अधिकारी सीधे समुद्र में छोड़े जा रहे 200 MLD सीवेज पर चुप हैं, जो स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों के जीवन और आजीविका को नष्ट कर रहा है।
कार्रवाई का आह्वानः
मंत्री पवन कल्याण द्वारा हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 2.5 करोड़ सीड बॉल (बीज के गोले) वितरित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए, डॉ. सिंह ने उनसे वन भूमि, पहाड़ियों और जल निकायों (टैंकों, नदियों और समुद्र सहित) की तत्काल सुरक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। विशेष रूप से, डॉ. सिंह ने निम्नलिखित मांगें की हैं:
सक्रिय सुरक्षाः कोंडाकरला आवा, मेघाद्रीगड्डा, कंबालकोंडा, मुदसरलोवा, तरलावडा और भोगपुरम – की कृषि भूमि सहित महत्वपूर्ण जल निकायों और क्षेत्रों की रक्षा के लिए तत्काल, ठोस कदम उठाना।
सख्त अनुपालनः यह सुनिश्चित करना कि तटीय विनियमन क्षेत्रों (CRZ) को डेटा केंद्रों और ओद्योगिक परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सख्ती से संरक्षित किया जाए।
डॉ. राजेंद्र सिंह ने कहा, “पर्यावरण हमारी जीवन रक्षक प्रणाली है। हमें सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे आर्द्रभूमि और तटीय क्षेत्र लोगों के भविष्य की कीमत पर औद्योगिक विस्तार के लिए बलिदान न हों।”
*निष्कर्षतः, डॉ. राजेंद्र सिंह ने ‘जमशेदपुर घोषणा’ साझा की, जिसे 22-23 मई 2026 को जमशेदपुर में आयोजित पहाड़ों और नदियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर, डॉ. सिंह भारत के पारिस्थितिक भविष्य की रक्षा के लिए एक अधिकार-आधारित कानूनी ढांचे, सामुदायिक भागीदारी, जलग्रहण संरक्षण और सतत शासन के माध्यम से पहाड़ और नद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा का आह्वान करते हैं।
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बोलिसेट्टी सत्यनारायण
संयोजक,राष्टीय जल बिरादरी
